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केंद्र सरकार ने नागरिकों के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम, मिलेगी राहत

by NBP Times
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केंद्र सरकार ने नागरिकों के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम, मिलेगी राहत

नए साल 2025 की शुरुआत के साथ साथ भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया गया है ये बदलाव आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे प्रभावित करता है। इनमें डिजिटल पेमेंट,पेंशन, किसानों के लिए कर्ज़, ऑटोमोबाइल की कीमतें और वीज़ा नियमों में बदलाव शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हों, वरिष्ठ नागरिक हों, या फिर किसान। सरकार का मानना है कि ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेंगे और लोगों के जीवन स्तर में सुधार ला सकते।

UPI पेमेंट की लिमिट में इजाफा

नए साल से UPI123Pay के जरिए अब एक बार में 10 हजार तक का लेन देन किया जा सकता है। यह सीमा पहले 5 हजार थी। यह बदलाव उन लोगो के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो फीचर फोन का इस्तेमाल किया है।

इस बदलाव का उद्देश्य डिजिटल पेमेंट को और अधिक सुलभ बनाना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होता है। अब वह बिना किसी परेशानी के बड़े लेन देन कर सकेंगे।

UPI Lite में भी बदलाव

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UPI Lite की लिमिट को भी 500 रूपये से बढ़कर 1 हजार रूपये कर दी गयी है यह छोटे लेन देन को और भी आसान बनाती है इससे छोटे व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा।

पेंशन नियमों में बदलाव

EPFO पेंशनभोगी अब किसी भी बैंक के एटीएम से पेंशन निकाल सकते है। यह सुविधा केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के जरिए शुरू की गयी  है। इससे 78 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

CPPS के फायदे

  • पेंशनभोगियों को अब पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी भी विशेष बैंक शाखा पर निर्भर नहीं रहना होगा।
  • जगह बदलने या बैंक बदलने पर भी पेंशन प्राप्ति में कोई भी बाधा नहीं आएगी।
  • यह प्रणाली पेंशन भुगतान को तेज़ और सुरक्षित बनाने में मदद करेगी।

गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी

जनवरी 2025 से कारों की कीमतों में 2-4% की वृद्धि हुई है। मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों ने यह कदम उठाया है।

कीमत बढ़ने के कारण

  • मैन्युफैक्चरिंग लागत में वृद्धि
  • ऑपरेशनल खर्चों में बढ़ोतरी
  • नए सुरक्षा मानकों का पालन

किसानों के लिए कर्ज़ में राहत

अब हर किसान बिना किसी गारंटी के 2 लाख  का कर्ज ले सकते है यह सीमा पहले 1.6 लाख रूपये थी। यह बदलाव छोटे और सीमान्त किसानों के लिए फायदेमंद है।

नए नियम के लाभ

  • किसानों को आसानी से कर्ज़ मिलेगा।
  • बबढ़ती इनपुट लागत का सामना करने में बहुत मदद मिलेगी।
  • कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी।
  • ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

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